जनहित के लिए संघर्ष जारी रहेगा

 

जुलाई 2021 में राजकीय इंटर कॉलेज, सिलपाटा, उप तहसील आदिबद्री, ब्लॉक गैरसैण के जर्जर भवन का मसला आइसा की साथी शिवानी पांडेय के जरिये मुझ तक पहुंचा था. मैंने तत्काल ही राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी, चमोली तक, इस मामले में पत्र भेज कर कार्यवाही की मांग की. 

 उसके बाद मैंने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस मामले में पत्र भेज कर कार्यवाही की मांग की. बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए शिक्षा निदेशक को पत्र भेज कर कार्यवाही के निर्देश दिये.

इस मामले के उठने के बाद चमोली जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने इस स्कूल के भवन के निर्माण की घोषणा की थी.

इस संदर्भ में मुझे ईमेल द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अनुसचिव डॉ.रौशनी सती जी का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने इस प्रकरण की जांच के दौरान प्राप्त उत्तराखंड विद्यायी शिक्षा निदेशक के पत्र भी संलग्न किए हैं.

उक्त पत्रों के अनुसार राजकीय इंटर कॉलेज, सिलपाटा के भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शिक्षा निदेशालय द्वारा 253.34 लाख रुपये का आगणन 22 दिसंबर 2021 को  उत्तराखंड शासन को भेजा गया है. शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में लिखा है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के चलते धनराशि स्वीकृत नहीं मिल सकी. जैसे ही आगणन स्वीकृत होगा, राजकीय इंटर कॉलेज, सिलपाटा के भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा.

उम्मीद की जानी चाहिए कि  राजकीय इंटर कॉलेज, सिलपाटा के भवन के निर्माण का काम अब जल्द ही हो जाएगा.

ऐसे जनहित के कई प्रकरण हैं, जिनमें मेरे द्वारा पत्राचार किया गया है और कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर चल रही है.

जनहित के लिए संघर्ष निरंतर जारी रहेगा.

-इन्द्रेश मैखुरी